Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान; INDI गठबंधन के 4 सांसद पहुंचे रायपुर, उधर केरल BJP महामंत्री ने गृह मंत्री विजय शर्मा से की मुलाकात
रायपुर, 29 जुलाई 2025. छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर दो केरल की ननों की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक असहिष्णुता करार दिया है, जबकि भाजपा ने जांच को जायज ठहराते हुए मामले की गहराई से जांच की मांग की है। इसी सिलसिले में दोनों नन से मिलने के लिए INDI गठबंधन के 4 सांसद रायपुर पहुंचे हैं. वहीं, केरल BJP महामंत्री अनूप एंटनी जोसेफ भी प्रदेश आ गए हैं. उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात की.
क्या है पूरा मामला:
25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर GRP ने दो ननों सहित एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि वे तीन आदिवासी लड़कियों को बिना अभिभावक की सहमति और उचित पंजीकरण के उत्तर प्रदेश के आगरा ले जा रही थीं। साथ ही, धर्मांतरण के प्रयास का भी संदेह जताया गया है।
X पर मुख्यमंत्री ने दिया जवाब
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा कि दुर्ग जिले में पकड़ी गईं दो नन नारायणपुर जिले की बेटियों को नौकरी का झांसा देकर आगरा ले जा रही थीं. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि यह मानव तस्करी और प्रलोभन का स्पष्ट उदाहरण है. साय ने जोर देकर कहा कि कानून अपना काम करेगा और इस तरह के संवेदनशील मामलों में कांग्रेस को राजनीति से बचना चाहिए. उन्होंने छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बताते हुए धर्मांतरण के खिलाफ अपनी सरकार की सख्त नीति को दोहराया.
राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाएं:
घटना के सामने आते ही विपक्षी दलों कांग्रेस, UDF और LDF ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने इसे “mob trial” बताते हुए गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। वहीं, केरल की प्रमुख ईसाई संस्थाओं—Syro-Malabar Church, CSI, और Mar Thoma चर्च—ने भी विरोध दर्ज करते हुए कहा कि यह घटना अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन है।
भाजपा का जवाब:
विवाद बढ़ने के बाद भाजपा ने मामले की सच्चाई जानने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केरल भाजपा के राज्य महासचिव अनूप एंटोनी 29 जुलाई को रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
